झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर बनेगी स्थानीय नियोजन नीति, हेमंत सरकार का बड़ा फैसला

झारखंड सरकार ने 1932 खतियान केआधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। ओबीसी को झारखंड में 27 परसेंट आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगायी गयी। झारखंड पदों एवं सेवाओं के लिए उपयोग में आरक्षण संशोधित विधेयक 2022 की मंजूरी दी गई। ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण का लाभ मिलेगा। कार्मिक सचिव वंदना यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति को 12 परसेंट अनुसूचित जनजाति को 28 परसेंट ओबीसी को 15 परसेंट अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 12% और ईडब्ल्यूएस को 10 पर्सेंट मिलेगा। राज्य सरकार विधानसभा से इसे पारित कराने के बाद केंद्र से भी 9वीं सूची सूची में शामिल करने का अनुरोध करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी दी गई. इसके तहत झारखंड में 1932 या इसके पूर्व के सर्वे के आधार पर रह रहे लोगों को स्थानीय माना जायेगा। जो भूमिहीन होंगे या जिनके पास खतियान नहीं होगा उनको ग्राम सभा से पहचान कर स्थानीय का दर्जा दिया जायेगा। स्थानीय से संबंधित इस विधेयक को विधानसभा से पारित करा कर के केंद्र से नवीं सूची में शामिल करने का अनुरोध किया जायेगा।